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One Nation One Ration Card/ एक देश एक राशन कार्ड

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Important Index/Report

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भारत के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमो में संशोधन/ Amendment in FDI rules by India-

भारत ने हाल ही में अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को संशोधित किया है, जो COVID-19 के प्रकोप से प्रेरित लॉकडाउन द्वारा प्रभावित फर्मों के “अवसरवादी अधिग्रहण” को रोकने के उद्देश्य को धारित करता है ।

FDI क्या है?-

  • एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक देश में किसी अन्य देश में स्थित इकाई द्वारा किसी व्यवसाय में नियंत्रित स्वामित्व के रूप में एक निवेश है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष नियंत्रण की धारणा के आधार पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है।
  • निवेश की उत्पत्ति परिभाषा को प्रभावित नहीं करती है, एक एफडीआई के रूप में: निवेश को लक्ष्य देश में एक कंपनी खरीदकर या “संगठित रूप से” उस देश में मौजूदा व्यवसाय के संचालन का विस्तार करके किया जा सकता है।
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 1991 में विदेशी निवेश शुरू किया गया था
  • 2015 में, भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष एफडीआई गंतव्य के रूप में उभरा। भारत ने क्रमशः चीन के 28 बिलियन डॉलरऔर अमेरिका के 27 बिलियन डॉलर की तुलना में $ 31 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया।

FDI के मार्ग

  • क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति या तो स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग से होती है।
  • स्वचालित मार्ग के तहत, अनिवासी या भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
  • जबकि, सरकारी मार्ग के तहत, निवेश से पहले जीओआई के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग द्वारा विचार किया जाता है

भारत सरकार द्वारा नवीन संशोधन-

  • सरकार ने कहा कि पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों में निवेश करने की इच्छुक फर्मों को पहले इसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी। किसी ऐसे देश की एक इकाई जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है, अब यहां “केवल सरकारी मार्ग के तहत” फर्मों में निवेश कर सकती है।
  • यह “लाभकारी” मालिकों पर भी लागू होता है – भले ही निवेश कंपनी पड़ोसी देश में स्थित नहीं है, फिर भी यह इन शर्तों के अधीन होगा यदि इसका मालिक एक नागरिक या ऐसे देश का निवासी है।
  • जबकि नोट में किसी भी देश का नाम नहीं था, विश्लेषकों ने संशोधन को संभावित चीनी निवेश पर रोक के उद्देश्य से देखा।
  • यह फैसला चीन के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) द्वारा HDFC में अपनी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से अधिक करने के कुछ दिनों बाद हुआ। PBoC मार्च 2019 तक HDFC में 0.8% का मालिकाना शेयरधारक था।
  • चीन का एफडीआई निवेश भारत में 2014 के बाद से पांच गुना बढ़ गया है और दिसंबर 2019 तक, भारत में इसका संचयी निवेश $ 8 बिलियन से अधिक हो गया है – चीनी सरकार के अनुसार, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य देशों के निवेश की तुलना में चीन “कहीं अधिक” भारत में $ 26 बिलियन से अधिक के कुल वर्तमान और नियोजित चीनी निवेश को दर्शाता है

भारत सरकार के तर्क:-

  • भारत का कहना है कि नीति किसी एक देश के उद्देश्य से नहीं है और यह कदम भारतीय फर्मों के “अवसरवादी” अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से है, जिनमें से कई लॉक डाउन के कारण तनाव में हैं।
  • “संशोधन निवेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं। भारत ने इन निवेशों के लिए अनुमोदन मार्ग को ही बदल दिया। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले से ही इस अनुमोदन मार्ग के अधीन हैं, कई अन्य देश इस तरह के उपाय कर रहे थे।

इन संशोधन पर चीन की प्रतिक्रिया: –

  • चीन ने भारत से इन “भेदभावपूर्ण प्रथाओं” को संशोधित करने और विभिन्न देशों से समान रूप से निवेश नियमो का आह्वान किया है। “विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारतीय पक्ष द्वारा निर्धारित अतिरिक्त बाधाएं डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, और व्यापार और निवेश की उदारीकरण और सुविधा की सामान्य प्रवृत्ति के विरुद्ध जाती हैं।
  • चीन के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और स्थिर व्यापार और निवेश वातावरण का एहसास करने के लिए और हमारे बाजारों को खुला रखने के लिए जी 20 नेताओं और व्यापार मंत्रियों की आम सहमति के अनुरूप नहीं है।

नवीन संशोधन पर विशेषज्ञों के विचार: –

  • कुछ विशेषज्ञो के अनुसार संशोधन केवल सीमावर्ती देशों पर लागू होते हैं। “अब, निवेश के एक ही सेट के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसके आधार पर कंपनी किस देश से निवेश कर रही है।
  • यह वह जगह है जहां भेदभाव का संभावित मुद्दा प्रखर होता है , हालांकि भारत घरेलू निवेश के पक्ष में भेदभाव कर सकता है, लेकिन गैर-सुरक्षा कारणों से कुछ देशों के खिलाफ भेदभाव वैश्विक स्तर पर अनुकूल नहीं देखा जा सकता है।”तथा यह भारत की व्यापार सुगमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
  • विशेषज्ञ ने कहा कि यदि व्यापार से संबंधित सेवाओं में सामान्य समझौते के तहत गैर-भेदभावपूर्ण दायित्वों का एक संभावित उल्लंघन हो सकता है, । “अधिकांश अन्य देशों ने जो अपने निवेश नियमों को कड़ा कर दिया है, उन्होंने सर्वसम्मति से किया है, जिसका अर्थ है कि यह सभी देशों पर लागू होगा।”
  • यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कुछ हिस्सेदारी हासिल की है।

इस मुद्दे पर वैश्विक स्थिति : –

  • भारत से पहले, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह के उपायों की शुरुआत की थी। ये, फिर से, चीनी निवेश पर लक्षित होने के रूप में देखे गए।
  • 25 मार्च को, यूरोपीय आयोग ने ऐसे समय में विदेशी निवेश स्क्रीनिंग के लिए “एक मजबूत यूरोपीय संघ-व्यापक दृष्टिकोण” सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के विदेशी निवेश को सामान्य रूप से कम किए बिना यूरोपीय संघ की कंपनियों और महत्वपूर्ण संपत्तियों को संरक्षित करना था, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक थे, ।
  • ऑस्ट्रेलिया ने अस्थायी रूप से विदेशी अधिग्रहणों पर नियमों को कड़ा कर दिया है, इस चिंता से कि रणनीतिक संपत्ति सस्ते में बेची जा सकती है। इसके बाद चेतावनी दी गई कि विमानन, माल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में परेशान ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से चीन द्वारा खरीद के लिए असुरक्षित हो सकती हैं। सभी विदेशी अधिग्रहण और निवेश प्रस्तावों की अब ऑस्ट्रेलिया के विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी।
  • स्पेन, इटली और अमेरिका ने भी निवेश से संबंधित प्रतिबंध लागू किए हैं,

भारत सरकार के पिछले प्रयास : –

  • कुछ देशों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू करने का कदम अभूतपूर्व है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक, भारत ने कुछ क्षेत्रों में निवेश पर इस तरह के उपाय किए हैं।
  • उदाहरण के लिए, जबकि 2011 तक स्वचालित मार्ग के तहत फार्मास्यूटिकल्स में एफडीआई की अनुमति दी गई थी, सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी निवेश के लिए अनुमोदन अनिवार्य कर दिया था।
  • “ऐसा कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश बढ़ाने के इरादे से इन संस्थाओं को संभावित रूप से संभालने के इरादे से अलर्ट किए जाने के बाद हुआ था। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। 2014 में नई सरकार के निर्वाचित होने के बाद, नीति को उदार बनाया गया था, लेकिन अब भी स्वत: निवेश के तहत केवल 74 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है, “
  • 2010 में, सरकार ने जापान तम्बाकू की हालिया घोषणाओं के बाद सिगरेट निर्माण में एफडीआई पर प्रतिबंध लगा दिया कि वह अपनी भारतीय सहायक कंपनी में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर देगी। अतीत में, भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय गतिरोध के दौरान कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी रोक दिया है,
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CURRENT AFFAIRS ECONOMY

कच्चे तेल की क़ीमत में गिरावट- कारण और प्रभाव/ Crude oil price drop – Causes and Effects-

कच्चे तेल का अमेरिकी सूचकांक वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के सोमवार को शून्य से नीचे 37 डॉलर प्रति बैरल तक फिसलने के बाद दुनिया के तेल एवं वित्तीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है।

कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण:-

  • कच्चे तेल के वायदा कारोबार में कीमतों में गिरावट आई है। वायदा कारोबार में खरीदार एक खास समय में निर्धारित कीमत पर कच्चा तेल वायदा खरीदने के लिए सौदा करता है। गिरावट की मुख्य वजह ताजा डिलिवरी लेने और भंडारण लागत से बचने के लिए कारोबारियों द्वारा अपना माल घटाए जाने की कोशिश करना था। डब्ल्यूटीआई कीमतें 0.10 डॉलर प्रति बैरल पर दर्ज की गई थीं, जो गिरावट से मामूली सुधार था।
  • अमेरिकी तेल के लिए बेंचमार्क कीमत कोविड-19 महामारी के प्रसार से पहले 50 डॉलर प्रति बैरल थी और मौजूदा कमजोरी वैश्विक मांग में एक-तिहाई की गिरावट की वजह से आई है। अमेरिका में लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा ईंधन का कम इस्तेमाल किए जाने से मांग में कमजोरी को बढ़ावा मिला है।
  • ओपेक, रूस, अमेरिका और जी-20 देशों समेत तेल उत्पादकों द्वारा वैश्विक उत्पादन प्रति दिन 1 करोड़ बैरल तक घटाने को लेकर सहमति जताई गई है। हालांकि मौजूदा कमजोर कीमतों से संकेत मिलता है कि यह प्रयास मौजूदा चिंताओं को दूर करने के उपायों के अंतर्गत कम प्रभावी है क्योंकि मांग में हर दिन 3 करोड़ बैरल तक की कमी आई है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दुनिया में जरूरत की तुलना में ज्यादा तेल उपलब्ध है, अथवा लोग लॉक डाउन इत्यादि कारणों से तेल का कम प्रयोग कर रहे हैं।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के सामान्य कारण-

  • तेल की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, लेकिन विशेष रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा किए गए उत्पादन के बारे में निर्णयों के प्रति उत्तरदायी हैं।
  • किसी भी उत्पाद की तरह, आपूर्ति और मांग के कानून कीमतों को प्रभावित करते हैं; स्थिर मांग और ओवर सप्लाई के संयोजन ने पिछले पांच वर्षों में तेल की कीमतों पर दबाव डाला है।
  • प्राकृतिक आपदाएं जो संभावित रूप से उत्पादन को बाधित कर सकती हैं, और मध्य पूर्व जैसे तेल-उत्पादक क्षेत्रों में राजनीतिक अशांति भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं।
  • उत्पादन लागत भंडारण की क्षमता के साथ-साथ कीमतों को प्रभावित करती है; हालांकि कम प्रभावशाली, ब्याज दरों की दिशा वस्तुओं की कीमत को भी प्रभावित कर सकती है।

कोरोनोवायरस का प्रभाव :-

  • कोरोनावायरस ने दुनिया भर में ऊर्जा की मांग को कम कर दिया है, लेकिन विशेष रूप से चीन में, जो सबसे बड़ा आयातक है।
  • विश्व के सभी देशो में कारखानों को निष्क्रिय कर दिया गया है और चीन के वुहान में शुरू होने वाले कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं, ।
  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 में मंदी के बाद पहली बार इस साल संकट प्रभावी होगा

किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा?

  • रूस कम कीमतों के लिए सबसे अधिक अछूता होने का दावा करता है क्योंकि इसका वार्षिक बजट लगभग $ 40 प्रति बैरल की औसत कीमत पर आधारित है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसे और अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर कर दिया है।
  • खाड़ी देशों ने सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में $ 2- $ 6 प्रति बैरल की अनुमानित लागत पर तेल का उत्पादन किया, लेकिन उच्च सरकारी खर्च और नागरिकों के लिए उदार सब्सिडी के कारण,अपने बजट को संतुलित करने के लिए उन्हें 70 डॉलर प्रति बैरल या अधिक की कीमत में विक्री की आवश्यकता है
  • तेल पर निर्भर वे राज्य जो संघर्ष, या प्रतिबंधों के वर्षों से पीड़ित हैं, वे सबसे भारी कीमत का भुगतान करेंगे। इराक, ईरान, लीबिया और वेनेजुएला सभी उस श्रेणी में हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा । कुछ राज्यों के लिए शेल ऑयल का उछाल आर्थिक मंदी लेकर आया है और कम कीमतों से तेल कंपनियों को नुकसान होगा।

भारत पर इसका प्रभाव :-

  • जहां तक भारतीय बाजार की बात है तो यह कच्चे तेल को 25 प्रतिशत भारांश देते हुए अपने आयात मानकों का निर्धारण करता है। इसका कच्चा तेल बास्केट इस समय वर्ष 2019-20 के औसत 60.6 डॉलर प्रति बैरल स्तर का एक तिहाई यानी 20 डॉलर प्रति बैरल रह गया है।
  • भारतीय कच्चा तेल बास्केट बेंचामार्क 75 प्रतिशत भारांश दुबई-ओमान को देता है। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती से कच्चे तेल की मांग पहले ही कम हो गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी से हालात और बिगड़ते चले गए।
  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार वर्ष 2020 में तेल की वैश्विक मांग कम होकर 90 लाख बैरल प्रति दिन रह जाएगी।
  • आईईए के अनुसार इससे एक दशक की वृद्धि दर के बराबर नुकसान होगा। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘तेल उद्योग के लिए अप्रैल सबसे खराब महीना साबित हो सकता है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तेल की मांग 2.9 करोड़ बैरल तक कम हो सकती है।’
  • भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और तेल कीमतों में कमी से इसे लाभ भी मिल सकता है, लेकिन भारत में उत्पादों की कीमतों उनके अपने मानक सूचकांकों से जुड़ी होती है।
  • इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले रुपये के 76.63 तक फिसलने से तेल कीमतों में कमी से होने वाला लाभ सीमित रह सकता है। इस बीच, भारत विशाखापत्तनम, मंगलूर और पाडुर में 53.3 लाख टन तेल का रणनीतिक भंडार जमा करना चाहता है।
  • कच्चा तेल (ब्रेंट) शेष दुनिया या दुनिया की करीब दो-तिहाई मांग के लिए बेंचमार्क है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के अनुसार कच्चे तेल में भारतीय भागीदारी देसी रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत कच्चे तेल के सोर ग्रेड (ओमान और दुबई एवरेज) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट) के 75.50 : 24.50 अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। डब्ल्यूटीआई कीमतों का लंबी अवधि में ब्रेंट कीमतों पर कुछ असर दिख सकता है।
  • तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए बेहतर होगा क्योंकि भारत की ट्विन डेफिसिट में एक बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतें हैं।

इसका उपभोक्ताओं पर प्रभाव-

  • चीन, भारत और जर्मनी जैसे बड़े आयातक देशों को ऊर्जा बिल गिरने से कुछ आवश्यक राहत मिल सकती है।
  • उपभोक्ताओं को कम तेल की कीमतों और पंप पर गैस की कीमतों में गिरावट से सामान्य रूप से लाभ होता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां खुदरा बाजार सीधे आपूर्ति और मांग के लिए अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। कर और अधिभार यूरोप में पंप की कीमतों का एक उच्च हिस्सा बनाते हैं, इसलिए वहां प्रभाव कम चिह्नित है।
  • लेकिन गैस की कीमतों में किसी भी कमी की संभावना वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कोरोनोवायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित होने से होगी।
  • फिर इस मूल्य युद्ध का प्रभाव टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में अमेरिकी तेल उत्पादकों और ऊर्जा क्षेत्र के रोजगार पर पड़ेगा, जिन्होंने पिछले एक दशक में उछाल का आनंद लिया है।

कीमतों को रोकने के उपाय-

  • तेल की कीमतें थामने के लिए तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और रूस ने मई और जून में उत्पादन में 97 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने की घोषणा की थी।
  • कीमतों में गिरावट रोकने के लिए जुलाई और दिसंबर में इसे कम कर 77 लाख बैरल प्रति दिन और अप्रैल 2022 तक 58 लाख बैरल प्रति दिन तक करने की योजना तैयार की गई थी। माना जा रहा है कि 2020 के अंत तक इससे बाजार में कुछ हद तक तेल का भंडार कम हो सकता है।
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ECONOMY

Sovereign Gold Bond Scheme /सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्ड योजना 2020-21-

भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond-SGB) जारी करने का निर्णय लिया है। ये बॉन्ड छह अवधि शृंखलाओं में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के मध्य जारी किये जाएंगे।

सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएँ—

  • सॉवरेन गोल्‍ड बॉन्ड 2020 -2021 के नाम से ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाएंगे।
  • इनकी बिक्री विभिन्‍न व्‍यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs), ट्रस्‍ट, विश्‍वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्‍थानों जैसे निकायों तक ही सीमित रहेगी।
  • SGB को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा।
  • इनकी 8 वर्ष की समयावधि होगी और पाँचवें साल के पश्चात इससे बाहर निकलने का विकल्प‍ रहेगा, जिसका इस्‍तेमाल ब्‍याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है।
  • SGB की न्‍यूनतम स्‍वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है।
  • व्यक्तियों और HUFs के लिये 4 किलोग्राम तथा ट्रस्‍ट एवं इसी तरह के निकायों के लिये 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) की अधिकतम सीमा होगी।
  • SGB की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्‍टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों और मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों जैसे कि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्‍बे स्‍टॉक एक्‍सचेंज लिमिटेड के जरिये की जाएगी।
  • संयुक्‍त रूप से धारण किये जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।
  • बॉन्ड का मूल्‍य भारतीय रूपए में तय किया जाएगा। निर्गम मूल्‍य उन लोगों के लिये प्रति ग्राम 50 रुपए कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल मोड के जरिये करेंगे।
  • बॉन्ड का भुगतान नकद (अधिकतम 20,000 रुपए तक), डिमांड ड्राफ्ट, चेक अथवा इलेक्‍ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिये की जा सकेगी।
  • निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा, जो अंकित मूल्‍य पर हर छह महीने में देय होगा।
  • इनका उपयोग ऋणों के लिये जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है।
  • आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, स्‍वर्ण बांड पर प्राप्‍त होने वाले ब्‍याज पर कर अदा करना होगा। किसी भी व्‍यक्ति को SGB के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्‍त कर दिया गया है।
  • किसी भी निर्धारित तिथि पर बॉन्ड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर इनकी ट्रेडिंग स्‍टॉक एक्सचेंज पर हो सकेगी।
  • बैंकों द्वारा हासिल किये गए बॉन्डों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के संदर्भ में की जाएगी।

Statutory Liquidity Ratio-SLR

  • यह भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों ( देशी तथा विदेशी) की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपने पास विद्यमान रखना होता है।
  • यह नकद तथा गैर नकद-स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति किसी भी रूप में हो सकता है।
  • वर्ष 2007 में इसकी 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब यह 25 प्रतिशत के नीचे भी रखा जा सकता है।
  • SLR से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फँस जाता है तो रिजर्व बैंक SLR की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है।

सॉवेरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के उद्देश्य:

  1. सोने की भौतिक मांग को कम करना, और
  2. प्रतिवर्ष निवेश के उद्देश्य से आयात होने वाले सोने के एक हिस्से को वित्तीय बचत में परिवर्तित करना।
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CURRENT AFFAIRS

IMD का मानसून अनुमान/IMD-Monsoon Forecast-

चर्चा में क्यों?-

• एक और जहां कोरोना के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब हो रही है वहीं दूसरी और IMD के इस अनुमान ने कुछ राहत प्रदान की है।

  • भारत मौसम विज्ञान विभाग( India Meteorological Department- IMD) के अनुसार, वर्ष 2020 में सामान्य मानसून रहने की संभावना है।
  • IMD के अनुसार वर्ष 2020 में सामान्य मानसून (अगस्त तथा सितंबर में सामान्य से अधिक) रहने की संभावना है।
  • IMD दो-चरणीय मानसून पूर्वानुमान जारी करता है:
    • पहला पूर्वानुमान अप्रैल माह में जबकि दूसरा मई माह के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाता है। मई माह में विस्तृत मानसून पूर्वानुमान जारी किया जाता है।

सामान्य वर्षा की परिभाषा में बदलाव:-

  • ‘लंबी अवधि के औसत’ (Long Period Average- LPA) वर्षा का उपयोग, मानसून की ‘सामान्य वर्षा’ की गणना करने में किया जाता है। LPA वर्ष 1961-2010 की अवधि के दौरान हुई वर्षा का औसत मान है। LPA के आधार पर पूरे देश में मानसून की सामान्य वर्षा 88 सेमी है।
  • ‘सामान्य वर्षा’ (Normal Rainfall) की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया गया है। इसे 89 सेमी. से घटाकर 88 सेमी. कर दिया गया है। मानसून मौसमी में वर्षा के सामान्य से ± 5% विचलन के साथ के ‘सामान्य वर्षा’ होने की संभावना है।

सामान्य मानसून के आधार: –

  • मानसून पूर्वानुमान के मॉडल:
    • मानसून पूर्वानुमान के Dynamical Mode जो सुपर कंप्यूटर पर आधारित है, के अनुसार, इस बार मानसून के समय सामान्य से अधिक वर्षा होने की उच्च संभावना (70%) है।
    • Statistical Models के अनुसार, इस बार सामान्य मानसून की 41% संभावना है जबकि इस मॉडल पर पूर्ववर्ती वर्षों में 33% संभावना रहती थी।
  • अल-नीनो (El-Nino):
    • भारत में अल-नीनोके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि, ला-नीनो के कारण अत्यधिक वर्षा होती है।
    • IMD के अनुसार इस बार अल-नीनो का भारतीय मानसून पर नगण्य प्रभाव रहेगा।
  • हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole- IOD):
    • IOD भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    • पूर्वानुमान के अनुसार, Indian Ocean Dipoleके ‘तटस्थ’ रहने की उम्मीद है।

सामान्य मानसून का महत्त्व:-

  • खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि:
    • वर्षा अच्छी होने का सबसे अच्छा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। जहाँ सिंचाई की सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ वर्षा होने से अच्छी फसल होने की संभावना बढ़ जाती है।
  • विद्युत संकट में कमी:
    • यदि वर्षा कम हो और जलस्तर कम हो जाए तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है।यदि अच्छी वर्षा होगी तो जलाशयों में पर्याप्त पानी आएगा जिससे विद्युत उत्पादन में सुधार होगा।
  • जल संकट का समाधान:
    • अच्छे मानसून से पीने के पानी की उपलब्धता संबंधी समस्या का भी काफी हद तक समाधान होता है। दूसरे, भूजल का भी पुनर्भरण होता है।
  • वर्षा के पूर्वानुमान से, सरकार तथा किसानों को बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलती है। सरकार इसके माध्यम से सूखा या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए बेहतर तैयारियाँ कर सकती है।
  • साथ ही यदि मानसून अच्छा रहा तो से कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुक़सान की भरपाई में भी मदद मिल पाएगी।

स्रोत: The Hindu

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ECONOMY

भारत का GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान : UNO क़ा विश्लेषण।

संयुक्त राष्ट्र के ‘एशिया और प्रशांत आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण (ESCAP)’ वर्ष 2020 की ओर से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 4.8 फ़ीसदी रहने का अनुमान है। यह भविष्यवाणी 10 मार्च, 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई थी।

वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी 5 फ़ीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था और विकास दर में वर्ष 2020-21 में 4.8 तक गिरावट का अनुमान है।इस रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.1 फ़ीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।

पिछले कुछ महीनों में भारत की जीडीपी में काफी गिरावट आई है, इसकी वजह रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर में मांग कम होना और क्रेडिट लिमिट का कम होना है. भारत की जीडीपी जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में अपने पिछले 7 वर्षों में सबसे कम 4.5 फ़ीसदी थी।आय में कमी और बढ़ती बेरोजगारी ने भी भारत में विकास दर को धीमा किया है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अनुमानित वृद्धि —👇🏻

केंद्रीय बजट 2020-21 से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 6-6.5 फ़ीसदी तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है जोकि वर्ष 2019-20 में 5 फ़ीसदी था।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर कोविड -19महामारी का प्रभाव—-👇🏻

UN ESCAP रिपोर्ट 2020 में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के प्रकोप की वजह से अन्य देशों के साथ होने वाले पर्यटन, व्यापार और अन्य वित्तीय क्रियाकलापों में कमी के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

• 31 मार्च, 2020 तक कोविड – 19 के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही नोवल कोरोनो वायरस महामारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है. कोविड-19 महामारी सबसे पहले चीन के वुहान शहर में बड़ी तेजी से फ़ैली और जल्दी ही पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गई।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय जैसेकि लॉकडाउन, क्वारंटाइन और अन्य कई उपाय अपनाये जाने के बावजूद, इस महामारी ने पहले ही एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के साथ विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।

• कोविड-19 के परिणामस्वरूप, UN ESCAP रिपोर्ट के अनुसार, व्यापारिक गतिविधियों में कमी के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र की जीडीपी में 0.6-0.8 फ़ीसदी तक की गिरावट आ सकती है।

विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर रहेगा जारी-👇🏻

वर्ष 2008 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में, विश्व अर्थव्यवस्था 2.3 फ़ीसदी की धीमी गति से बढ़ी, जबकि वर्ष 2018 में यह जीडीपी 3 फ़ीसदी थी. वर्ष 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 2.0 फ़ीसदी की वृद्धि के साथ धीमा होने की उम्मीद है.  

इसके अलावा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को भारत, चीन और रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने और अधिक बढ़ाया है।

UN ESCAP रिपोर्ट में सुझाए गए समाधान-👇🏻

विश्व अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रभाव को दूर करने के लिए, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों सहित विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपस में समन्वय और सहयोग को मजबूत करना चाहिए।