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भारत के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमो में संशोधन/ Amendment in FDI rules by India-

भारत ने हाल ही में अपनी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को संशोधित किया है, जो COVID-19 के प्रकोप से प्रेरित लॉकडाउन द्वारा प्रभावित फर्मों के “अवसरवादी अधिग्रहण” को रोकने के उद्देश्य को धारित करता है ।

FDI क्या है?-

  • एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एक देश में किसी अन्य देश में स्थित इकाई द्वारा किसी व्यवसाय में नियंत्रित स्वामित्व के रूप में एक निवेश है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष नियंत्रण की धारणा के आधार पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है।
  • निवेश की उत्पत्ति परिभाषा को प्रभावित नहीं करती है, एक एफडीआई के रूप में: निवेश को लक्ष्य देश में एक कंपनी खरीदकर या “संगठित रूप से” उस देश में मौजूदा व्यवसाय के संचालन का विस्तार करके किया जा सकता है।
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 1991 में विदेशी निवेश शुरू किया गया था
  • 2015 में, भारत चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष एफडीआई गंतव्य के रूप में उभरा। भारत ने क्रमशः चीन के 28 बिलियन डॉलरऔर अमेरिका के 27 बिलियन डॉलर की तुलना में $ 31 बिलियन का एफडीआई आकर्षित किया।

FDI के मार्ग

  • क्षेत्रों के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति या तो स्वचालित मार्ग या सरकारी मार्ग से होती है।
  • स्वचालित मार्ग के तहत, अनिवासी या भारतीय कंपनी को भारत सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
  • जबकि, सरकारी मार्ग के तहत, निवेश से पहले जीओआई के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग द्वारा विचार किया जाता है

भारत सरकार द्वारा नवीन संशोधन-

  • सरकार ने कहा कि पड़ोसी देशों में भारतीय कंपनियों में निवेश करने की इच्छुक फर्मों को पहले इसकी मंजूरी की आवश्यकता होगी। किसी ऐसे देश की एक इकाई जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करती है, अब यहां “केवल सरकारी मार्ग के तहत” फर्मों में निवेश कर सकती है।
  • यह “लाभकारी” मालिकों पर भी लागू होता है – भले ही निवेश कंपनी पड़ोसी देश में स्थित नहीं है, फिर भी यह इन शर्तों के अधीन होगा यदि इसका मालिक एक नागरिक या ऐसे देश का निवासी है।
  • जबकि नोट में किसी भी देश का नाम नहीं था, विश्लेषकों ने संशोधन को संभावित चीनी निवेश पर रोक के उद्देश्य से देखा।
  • यह फैसला चीन के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) द्वारा HDFC में अपनी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से अधिक करने के कुछ दिनों बाद हुआ। PBoC मार्च 2019 तक HDFC में 0.8% का मालिकाना शेयरधारक था।
  • चीन का एफडीआई निवेश भारत में 2014 के बाद से पांच गुना बढ़ गया है और दिसंबर 2019 तक, भारत में इसका संचयी निवेश $ 8 बिलियन से अधिक हो गया है – चीनी सरकार के अनुसार, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य देशों के निवेश की तुलना में चीन “कहीं अधिक” भारत में $ 26 बिलियन से अधिक के कुल वर्तमान और नियोजित चीनी निवेश को दर्शाता है

भारत सरकार के तर्क:-

  • भारत का कहना है कि नीति किसी एक देश के उद्देश्य से नहीं है और यह कदम भारतीय फर्मों के “अवसरवादी” अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से है, जिनमें से कई लॉक डाउन के कारण तनाव में हैं।
  • “संशोधन निवेश पर रोक नहीं लगा रहे हैं। भारत ने इन निवेशों के लिए अनुमोदन मार्ग को ही बदल दिया। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले से ही इस अनुमोदन मार्ग के अधीन हैं, कई अन्य देश इस तरह के उपाय कर रहे थे।

इन संशोधन पर चीन की प्रतिक्रिया: –

  • चीन ने भारत से इन “भेदभावपूर्ण प्रथाओं” को संशोधित करने और विभिन्न देशों से समान रूप से निवेश नियमो का आह्वान किया है। “विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारतीय पक्ष द्वारा निर्धारित अतिरिक्त बाधाएं डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के गैर-भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, और व्यापार और निवेश की उदारीकरण और सुविधा की सामान्य प्रवृत्ति के विरुद्ध जाती हैं।
  • चीन के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमानित और स्थिर व्यापार और निवेश वातावरण का एहसास करने के लिए और हमारे बाजारों को खुला रखने के लिए जी 20 नेताओं और व्यापार मंत्रियों की आम सहमति के अनुरूप नहीं है।

नवीन संशोधन पर विशेषज्ञों के विचार: –

  • कुछ विशेषज्ञो के अनुसार संशोधन केवल सीमावर्ती देशों पर लागू होते हैं। “अब, निवेश के एक ही सेट के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, जिसके आधार पर कंपनी किस देश से निवेश कर रही है।
  • यह वह जगह है जहां भेदभाव का संभावित मुद्दा प्रखर होता है , हालांकि भारत घरेलू निवेश के पक्ष में भेदभाव कर सकता है, लेकिन गैर-सुरक्षा कारणों से कुछ देशों के खिलाफ भेदभाव वैश्विक स्तर पर अनुकूल नहीं देखा जा सकता है।”तथा यह भारत की व्यापार सुगमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
  • विशेषज्ञ ने कहा कि यदि व्यापार से संबंधित सेवाओं में सामान्य समझौते के तहत गैर-भेदभावपूर्ण दायित्वों का एक संभावित उल्लंघन हो सकता है, । “अधिकांश अन्य देशों ने जो अपने निवेश नियमों को कड़ा कर दिया है, उन्होंने सर्वसम्मति से किया है, जिसका अर्थ है कि यह सभी देशों पर लागू होगा।”
  • यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कुछ हिस्सेदारी हासिल की है।

इस मुद्दे पर वैश्विक स्थिति : –

  • भारत से पहले, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह के उपायों की शुरुआत की थी। ये, फिर से, चीनी निवेश पर लक्षित होने के रूप में देखे गए।
  • 25 मार्च को, यूरोपीय आयोग ने ऐसे समय में विदेशी निवेश स्क्रीनिंग के लिए “एक मजबूत यूरोपीय संघ-व्यापक दृष्टिकोण” सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के विदेशी निवेश को सामान्य रूप से कम किए बिना यूरोपीय संघ की कंपनियों और महत्वपूर्ण संपत्तियों को संरक्षित करना था, विशेष रूप से स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में जो सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक थे, ।
  • ऑस्ट्रेलिया ने अस्थायी रूप से विदेशी अधिग्रहणों पर नियमों को कड़ा कर दिया है, इस चिंता से कि रणनीतिक संपत्ति सस्ते में बेची जा सकती है। इसके बाद चेतावनी दी गई कि विमानन, माल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में परेशान ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से चीन द्वारा खरीद के लिए असुरक्षित हो सकती हैं। सभी विदेशी अधिग्रहण और निवेश प्रस्तावों की अब ऑस्ट्रेलिया के विदेशी निवेश समीक्षा बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी।
  • स्पेन, इटली और अमेरिका ने भी निवेश से संबंधित प्रतिबंध लागू किए हैं,

भारत सरकार के पिछले प्रयास : –

  • कुछ देशों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को लागू करने का कदम अभूतपूर्व है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक, भारत ने कुछ क्षेत्रों में निवेश पर इस तरह के उपाय किए हैं।
  • उदाहरण के लिए, जबकि 2011 तक स्वचालित मार्ग के तहत फार्मास्यूटिकल्स में एफडीआई की अनुमति दी गई थी, सरकार ने इस क्षेत्र में आने वाले किसी भी निवेश के लिए अनुमोदन अनिवार्य कर दिया था।
  • “ऐसा कुछ विदेशी कंपनियों द्वारा भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग में निवेश बढ़ाने के इरादे से इन संस्थाओं को संभावित रूप से संभालने के इरादे से अलर्ट किए जाने के बाद हुआ था। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था। 2014 में नई सरकार के निर्वाचित होने के बाद, नीति को उदार बनाया गया था, लेकिन अब भी स्वत: निवेश के तहत केवल 74 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है, “
  • 2010 में, सरकार ने जापान तम्बाकू की हालिया घोषणाओं के बाद सिगरेट निर्माण में एफडीआई पर प्रतिबंध लगा दिया कि वह अपनी भारतीय सहायक कंपनी में हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर देगी। अतीत में, भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय गतिरोध के दौरान कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी रोक दिया है,
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कच्चे तेल की क़ीमत में गिरावट- कारण और प्रभाव/ Crude oil price drop – Causes and Effects-

कच्चे तेल का अमेरिकी सूचकांक वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) के सोमवार को शून्य से नीचे 37 डॉलर प्रति बैरल तक फिसलने के बाद दुनिया के तेल एवं वित्तीय बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है।

कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण:-

  • कच्चे तेल के वायदा कारोबार में कीमतों में गिरावट आई है। वायदा कारोबार में खरीदार एक खास समय में निर्धारित कीमत पर कच्चा तेल वायदा खरीदने के लिए सौदा करता है। गिरावट की मुख्य वजह ताजा डिलिवरी लेने और भंडारण लागत से बचने के लिए कारोबारियों द्वारा अपना माल घटाए जाने की कोशिश करना था। डब्ल्यूटीआई कीमतें 0.10 डॉलर प्रति बैरल पर दर्ज की गई थीं, जो गिरावट से मामूली सुधार था।
  • अमेरिकी तेल के लिए बेंचमार्क कीमत कोविड-19 महामारी के प्रसार से पहले 50 डॉलर प्रति बैरल थी और मौजूदा कमजोरी वैश्विक मांग में एक-तिहाई की गिरावट की वजह से आई है। अमेरिका में लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा ईंधन का कम इस्तेमाल किए जाने से मांग में कमजोरी को बढ़ावा मिला है।
  • ओपेक, रूस, अमेरिका और जी-20 देशों समेत तेल उत्पादकों द्वारा वैश्विक उत्पादन प्रति दिन 1 करोड़ बैरल तक घटाने को लेकर सहमति जताई गई है। हालांकि मौजूदा कमजोर कीमतों से संकेत मिलता है कि यह प्रयास मौजूदा चिंताओं को दूर करने के उपायों के अंतर्गत कम प्रभावी है क्योंकि मांग में हर दिन 3 करोड़ बैरल तक की कमी आई है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दुनिया में जरूरत की तुलना में ज्यादा तेल उपलब्ध है, अथवा लोग लॉक डाउन इत्यादि कारणों से तेल का कम प्रयोग कर रहे हैं।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के सामान्य कारण-

  • तेल की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, लेकिन विशेष रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा किए गए उत्पादन के बारे में निर्णयों के प्रति उत्तरदायी हैं।
  • किसी भी उत्पाद की तरह, आपूर्ति और मांग के कानून कीमतों को प्रभावित करते हैं; स्थिर मांग और ओवर सप्लाई के संयोजन ने पिछले पांच वर्षों में तेल की कीमतों पर दबाव डाला है।
  • प्राकृतिक आपदाएं जो संभावित रूप से उत्पादन को बाधित कर सकती हैं, और मध्य पूर्व जैसे तेल-उत्पादक क्षेत्रों में राजनीतिक अशांति भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं।
  • उत्पादन लागत भंडारण की क्षमता के साथ-साथ कीमतों को प्रभावित करती है; हालांकि कम प्रभावशाली, ब्याज दरों की दिशा वस्तुओं की कीमत को भी प्रभावित कर सकती है।

कोरोनोवायरस का प्रभाव :-

  • कोरोनावायरस ने दुनिया भर में ऊर्जा की मांग को कम कर दिया है, लेकिन विशेष रूप से चीन में, जो सबसे बड़ा आयातक है।
  • विश्व के सभी देशो में कारखानों को निष्क्रिय कर दिया गया है और चीन के वुहान में शुरू होने वाले कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं, ।
  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009 में मंदी के बाद पहली बार इस साल संकट प्रभावी होगा

किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा?

  • रूस कम कीमतों के लिए सबसे अधिक अछूता होने का दावा करता है क्योंकि इसका वार्षिक बजट लगभग $ 40 प्रति बैरल की औसत कीमत पर आधारित है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसे और अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर कर दिया है।
  • खाड़ी देशों ने सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में $ 2- $ 6 प्रति बैरल की अनुमानित लागत पर तेल का उत्पादन किया, लेकिन उच्च सरकारी खर्च और नागरिकों के लिए उदार सब्सिडी के कारण,अपने बजट को संतुलित करने के लिए उन्हें 70 डॉलर प्रति बैरल या अधिक की कीमत में विक्री की आवश्यकता है
  • तेल पर निर्भर वे राज्य जो संघर्ष, या प्रतिबंधों के वर्षों से पीड़ित हैं, वे सबसे भारी कीमत का भुगतान करेंगे। इराक, ईरान, लीबिया और वेनेजुएला सभी उस श्रेणी में हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा । कुछ राज्यों के लिए शेल ऑयल का उछाल आर्थिक मंदी लेकर आया है और कम कीमतों से तेल कंपनियों को नुकसान होगा।

भारत पर इसका प्रभाव :-

  • जहां तक भारतीय बाजार की बात है तो यह कच्चे तेल को 25 प्रतिशत भारांश देते हुए अपने आयात मानकों का निर्धारण करता है। इसका कच्चा तेल बास्केट इस समय वर्ष 2019-20 के औसत 60.6 डॉलर प्रति बैरल स्तर का एक तिहाई यानी 20 डॉलर प्रति बैरल रह गया है।
  • भारतीय कच्चा तेल बास्केट बेंचामार्क 75 प्रतिशत भारांश दुबई-ओमान को देता है। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती से कच्चे तेल की मांग पहले ही कम हो गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी से हालात और बिगड़ते चले गए।
  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार वर्ष 2020 में तेल की वैश्विक मांग कम होकर 90 लाख बैरल प्रति दिन रह जाएगी।
  • आईईए के अनुसार इससे एक दशक की वृद्धि दर के बराबर नुकसान होगा। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘तेल उद्योग के लिए अप्रैल सबसे खराब महीना साबित हो सकता है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तेल की मांग 2.9 करोड़ बैरल तक कम हो सकती है।’
  • भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और तेल कीमतों में कमी से इसे लाभ भी मिल सकता है, लेकिन भारत में उत्पादों की कीमतों उनके अपने मानक सूचकांकों से जुड़ी होती है।
  • इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले रुपये के 76.63 तक फिसलने से तेल कीमतों में कमी से होने वाला लाभ सीमित रह सकता है। इस बीच, भारत विशाखापत्तनम, मंगलूर और पाडुर में 53.3 लाख टन तेल का रणनीतिक भंडार जमा करना चाहता है।
  • कच्चा तेल (ब्रेंट) शेष दुनिया या दुनिया की करीब दो-तिहाई मांग के लिए बेंचमार्क है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के अनुसार कच्चे तेल में भारतीय भागीदारी देसी रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत कच्चे तेल के सोर ग्रेड (ओमान और दुबई एवरेज) और स्वीट ग्रेड (ब्रेंट) के 75.50 : 24.50 अनुपात का प्रतिनिधित्व करती है। डब्ल्यूटीआई कीमतों का लंबी अवधि में ब्रेंट कीमतों पर कुछ असर दिख सकता है।
  • तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए बेहतर होगा क्योंकि भारत की ट्विन डेफिसिट में एक बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतें हैं।

इसका उपभोक्ताओं पर प्रभाव-

  • चीन, भारत और जर्मनी जैसे बड़े आयातक देशों को ऊर्जा बिल गिरने से कुछ आवश्यक राहत मिल सकती है।
  • उपभोक्ताओं को कम तेल की कीमतों और पंप पर गैस की कीमतों में गिरावट से सामान्य रूप से लाभ होता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां खुदरा बाजार सीधे आपूर्ति और मांग के लिए अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। कर और अधिभार यूरोप में पंप की कीमतों का एक उच्च हिस्सा बनाते हैं, इसलिए वहां प्रभाव कम चिह्नित है।
  • लेकिन गैस की कीमतों में किसी भी कमी की संभावना वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कोरोनोवायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित होने से होगी।
  • फिर इस मूल्य युद्ध का प्रभाव टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में अमेरिकी तेल उत्पादकों और ऊर्जा क्षेत्र के रोजगार पर पड़ेगा, जिन्होंने पिछले एक दशक में उछाल का आनंद लिया है।

कीमतों को रोकने के उपाय-

  • तेल की कीमतें थामने के लिए तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और रूस ने मई और जून में उत्पादन में 97 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करने की घोषणा की थी।
  • कीमतों में गिरावट रोकने के लिए जुलाई और दिसंबर में इसे कम कर 77 लाख बैरल प्रति दिन और अप्रैल 2022 तक 58 लाख बैरल प्रति दिन तक करने की योजना तैयार की गई थी। माना जा रहा है कि 2020 के अंत तक इससे बाजार में कुछ हद तक तेल का भंडार कम हो सकता है।